झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 18 लाख लाभार्थियों को अप्रैल 2024 से वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को तीन महीने (जनवरी, फरवरी और मार्च) के लिए बकाया ₹7,500 के साथ कुल ₹10,000 की राशि प्राप्त होगी। यह निर्णय उन हज़ारों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो पिछले कुछ महीनों से भुगतान में देरी के कारण परेशान थे। सामाजिक सुरक्षा मंत्री चमरालिंडा ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ियों और सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण कुछ लाभार्थियों को धनराशि नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब इन मुद्दों को हल कर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी बकाया भुगतान पूरे कर दिए जाएँ। इसके लिए बैंक खातों का सत्यापन तेज़ी से चल रहा है।
मैया सम्मान योजना: उद्देश्य और पात्रता
मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड के गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके तहत हर महीने ₹2,500 की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। योजना का मुख्य फोकस विधवाओं, वृद्धजनों, और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों पर है। हालाँकि, आवेदन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज़ों में असंगतता या बैंक विवरण गलत होने के कारण कई लोगों को पहले चरण में लाभ नहीं मिल सका। सरकार के आँकड़ों के अनुसार, अब तक 38 लाख लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है, जबकि 18 लाख अभी शेष हैं। इन शेष लाभार्थियों की सूची को सत्यापित करने के बाद, उनके खातों में ₹10,000 की राशि जारी की जाएगी।
भुगतान में देरी के प्रमुख कारण
सरकार ने बताया कि धनराशि ट्रांसफर में देरी के पीछे निम्नलिखित मुख्य कारण रहे:
- दस्तावेज़ सत्यापन में त्रुटि: कई आवेदकों के आधार कार्ड, बैंक खाते, या आय प्रमाणपत्र में विसंगतियाँ पाई गईं।
- होल्ड लिस्ट में शामिल होना: डुप्लीकेट आवेदन या फर्जीवाड़े की आशंका के चलते कुछ नामों को होल्ड पर रखा गया था।
- तकनीकी समस्याएँ: बैंकों और सरकारी पोर्टलों के बीच डेटा सिंक्रनाइज़ेशन में देरी हुई।
इन मुद्दों को हल करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने एक विशेष टास्क फोर्स बनाई है, जो प्रत्येक केस की व्यक्तिगत जाँच कर रही है।
अप्रैल में कब तक मिलेगा भुगतान?
मंत्री चमरालिंडा के अनुसार, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच सभी लाभार्थियों के खातों में राशि जमा कर दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने बैंकों के साथ समन्वय बढ़ा दिया है। लाभार्थी झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या लोक सेवा केंद्रों पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि किसी का नाम अभी तक सूची में नहीं है, तो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0651-XXXXXXX पर संपर्क करना चाहिए।
इन बातों का रखें ध्यान
- भुगतान केवल उन्हीं के खातों में होगा जो आधार से लिंक्ड हैं।
- किसी भी प्रकार की “प्रोसेसिंग फीस” का भुगतान करने से बचें – यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है।
- अफवाहों पर ध्यान न दें – अपडेट के लिए केवल अधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।
निष्कर्ष: सरकार की स्पष्ट घोषणा
झारखंड सरकार ने इस योजना के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया है। लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेज़ों को अपडेट रखें और नकली कॉल/मैसेज से सावधान रहें।
विकास दुबे एक अनुभवी लेखक और विश्लेषक हैं, जो मुख्य रूप से योजना (Yojana), सरकारी नीतियों, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर लेखन कार्य करते हैं। उनके लेख स्पष्ट, शोधपरक और जनहितकारी जानकारी से भरपूर होते हैं, जो पाठकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं।